१८ पुस, बर्दिबास। युरोपियन युनियन (ईयू) को सहयोगमा सञ्चालित ग्रिनसिफ्ट परियोजना अन्तर्गत तीन स्थानीय तहमा समग्र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको नीतिको वैधता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ।
परियोजना अन्तर्गत मधेश प्रदेशका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र बर्दिबास नगरपालिका तथा बागमती प्रदेशको ललितपुर महानगरपालिकाका लागि तयार गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकमाथि नीतिगत वैधता प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको क्रिएसन नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाले जानकारी दिइन्।
युरोपियन युनियनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यी तीनवटै स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापन नीतिको वैधताबारे वृहत छलफल गरिएको परियोजनाका लिड सन्तोष कुमार मगरले बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आगामी बोर्ड बैठकमार्फत विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेका छन्। यो वैधता प्रक्रिया फोहर व्यवस्थापन विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक, निर्माणजन्य, जैविक, अजैविक तथा जोखिमयुक्त फोहरसहित सबै प्रकारका फोहरको दिगो व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सरसफाइकर्मीको पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नीतिमाथि समीक्षा, छलफल र सुझाव संकलन गरिएको थियो।
यस प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर तथा महानगरका प्राविधिक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, महिला तथा युवा समूह, फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न कामदार तथा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
नीति वैधता कार्यशालामा स्रोतमा फोहर छुट्याउने अभ्यास, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणको प्रवर्द्धन, जैविक फोहरको कम्पोस्टिङ, प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक फोहरको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको भूमिका तथा चक्रिय अर्थतन्त्रका अवधारणाहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।
सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले वैधता प्रक्रिया पश्चात फोहर व्यवस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसबाट स्वच्छ सहर निर्माण, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य सुधार तथा हरित रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
